मधेशमा पटक पटक आन्दोलन भएर देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधान जारी हुँदा पनि मधेश आन्दोलनबाट गुज्रिरहेको थियो । आन्दोलन भईरहँदा पनि अधूरो संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएको दिन गोली प्रहारबाट वीरंगजमा एक जना सहादत प्राप्त गरेका थिए । यसरी विभिन्न आन्दोलन र बलिदानी पश्चात देशमा संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएपछि देशले नयाँ निर्वाचनतर्फ उन्मुख भयो । त्यहीको आधारमा देशभर सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउन निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न भयो । यसले गर्दा नेपालमा अब नयाँ हिसाबको शासन प्रशासनले देशको हरेक पक्षमा सुधार हुने अपेक्षा गरियो ।

२०७४ को निर्वाचतपछि देशभर तीन तहको सरकारका जनप्रतिनिधि वहाल भयो । अहिले दोस्रो कार्यकायको रुपमा पनि देशभर २०७९ मा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि वहाल भएका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधि वहाल हुँदा नागरिकले पहिले पनि कतिको सेवा सुविधा पाए । त्यसमा विमर्श हुन जरुरी छ । सवैभन्दा वढी चासो मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तह र मधेश प्रदेश सरकारप्रति यहाँका नागरिकको रहेको छ । मधेश आन्दोलनको आडमा गठन भएको प्रदेश र प्रदेशको नेतृत्व गरेको मधेशवादी दलले बलिदानीको महत्वलाई उजागर गर्न तर्फ केन्द्रित भयो वा भएन भन्ने प्रश्न बहसमा छ । पहिलो कार्यकाय मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी अर्थात तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम र दोस्रो कार्यकाल पनि जनता समाजवादी पार्टीको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व रहेको छ । यसरी दुई कार्यकाललाई हेर्दा मधेश आन्दोलनबाट स्थायित्व पाएका दल नागरिकलाई सेवा सुविधाको पहुँचमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमाथि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्र्तगत भएको साईकल वितरणमा भ्रष्टाचार ठहर भएको छ । त्यससँगै विभिन्न योजना, रकमान्तर, सलार्हीमो भरत तालको निर्माण जस्ता अनेकौं योजनामा मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारबाट जोगिन सकेन र कमाउतर्फ केन्द्ति भएका तथ्य र तथ्यांकले देखाईरहेको छ । यसले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेको सहितको परिवारजन मात्र होईन मधेशका आम नागरिकले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आईरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो सेवा सुविधा नागरिकलाई सहज रुपमा पुर्याउनुको सट्टा कमाउमा केन्द्रित हुँदा संघीयता नै घाँडो भएको संदेश गईरहेको छ । जसले गर्दा संघीयता विरोधीहरुले यस विषयलाई निकै बल दिएर उठान गरिरहेको छ । त्यही भएर मधेश प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ता दल र सांसदहरुले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा डुबेकलाई उन्मुक्ति दिलाउने काममा लाग्नु हुँदैन । अर्कोतिर आफ्नो काम गराई शैलीलाई बदल्दै नागरिकलाई सेवा सुविधा र संघीयताप्रति एकबद्धता हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । यसका निम्ति नागरिक तप्काबाट जनदबाब दिनु जरुरी छ ।